SAPAKS ने मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 का विरोध शुरू किया। संगठन का तर्क है कि नए नियमों में सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी की गई है और पुराने, खारिज प्रावधानों को दोहराया गया है। जाने पूरा मामला और 12 नवंबर की सुनवाई पर SAPAKS का रुख।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर चल रहे विवाद पर 14 अगस्त को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार इस दौरान अपना जवाब पेश करेगी।
मध्य प्रदेश मंत्रालय में कर्मचारी पदोन्नति के नए नियमों के खिलाफ अनोखा विरोध कर रहे हैं। जानें क्यों टोपी लगाकर काम कर रहे हैं अधिकारी और कैसे आरक्षित वर्ग के लिए उपसचिव-अपर सचिव के पदों पर हो रही नियुक्तियां, जिससे सामान्य व OBC वर्ग में असंतोष है।















